केज नगरपंचायत ‘घरकुल’ निधीत ३.६२ कोटींचा झोल; दोषींवर फौजदारी कारवाईसह व्याजासह वसुली होणार!
केज नगरपंचायत ‘घरकुल’ निधीत ३.६२ कोटींचा झोल; दोषींवर फौजदारी कारवाईसह व्याजासह वसुली होणार!
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची विधानसभेत घोषणा; गरज भासल्यास ‘एसआयटी’ चौकशीचेही दिले संकेत
केज प्रतिनिधी
बीड जिल्ह्यातील केज नगरपंचायतीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निधीत झालेल्या ३.६२ कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी राज्य सरकारने कठोर पवित्रा घेतला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी , ठेकेदार आणि कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, तसेच अपहार केलेली रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल, अशी ग्वाही नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
आमदार नमिता अक्षय मुंदडा यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मिसाळ यांनी ही माहिती दिली.
नेमके प्रकरण काय?
केज नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (शहरी) ३७४ लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आली होती. यासाठी:
केंद्र सरकारचा निधी: २ कोटी २४ लाख ४० हजार रुपये
राज्य सरकारचा निधी: ३ कोटी ६२ लाख रुपये
एकूण प्राप्त निधी: ५ कोटी ८६ लाख ४० हजार रुपये
नियमानुसार हा निधी राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा करणे बंधनकारक असताना, तो महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत जमा करण्यात आला. यापैकी ११६ लाभार्थ्यांना १ कोटी ६७ लाख ७५ हजार रुपये वितरित झाले, मात्र उर्वरित ४ कोटी २८ लाख २५ हजार रुपयांचा लाभार्थ्यांना पत्ताच नाही. हा निधी इतरत्र वळवण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास; ‘एसआयटी’चाही विचार
राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, या व्यवहाराशी संबंधित कोणतेही लेखे (Accounts), व्हाउचर्स किंवा स्पष्ट बँक स्टेटमेंट उपलब्ध नाहीत, ही गंभीर बाब आहे.
विभागीय चौकशी: या प्रकरणाची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
EOW तपास: आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (Economic Offences Wing) माध्यमातूनही याचा तपास केला जाईल.
SIT ची शक्यता: प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, गरज भासल्यास विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्याचा विचार सरकार करेल.
”गरिबांच्या घरांसाठी असलेल्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती गठीत केली असून येत्या आठ दिवसात अहवाल येताच कडक कारवाई केली जाईल.”
— माधुरी मिसाळ, नगरविकास राज्यमंत्री
या चर्चेत आमदार सुधीर मुनगंटीवार आणि हरिष पिंपळे यांनीही सहभाग घेऊन प्रशासकीय अनागोंदीवर ताशेरे ओढले.
मुख्य संपादक :-श्रीराम तांदळे
