केज नगरपंचायत भ्रष्टाचाराने हादरली! २.६२ कोटींचा ‘घरकुल’ घोटाळा: बड्या माशांची नावे उघड होणार ?
केज नगरपंचायत भ्रष्टाचाराने हादरली! २.६२ कोटींचा ‘घरकुल’ घोटाळा: बड्या माशांची नावे उघड होणार?
केज प्रतिनिधी.
केज नगरपंचायत अंतर्गत पंतप्रधान आवास योजनेत (PMAY) झालेल्या कोट्यवधींच्या घरकुल घोटाळ्याने जिल्हाभरात खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीला बँकेकडून महत्त्वाचे पुरावे हाती लागले असून, यामध्ये धनादेशावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या आणि अनुदान लाटणाऱ्या “बड्या माशांची” मोठी यादी समोर आली आहे.
घोटाळ्याचे स्वरूप: गरिबांच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला
नगरपंचायत प्रशासनाने घरकुल अनुदानाचे तब्बल २ कोटी ६२ लाख रुपये लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याऐवजी, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या माध्यमातून विविध ट्रेडर्स, फॅब्रिकेटर्स आणि इलेक्ट्रिकल्स अशांना १५८ धनादेशांद्वारे सुमारे ६० जणांना वाटले आहेत.
नियमबाह्य उधळण: घरकुल अनुदान इतर कामांसाठी वापरणे हाच मुळात मोठा गुन्हा आहे.
कागदपत्रांचा अभाव: ज्यांच्या नावे धनादेश काढले गेले, त्यांनी कोणते काम केले? त्यांचे वर्क ऑर्डर (कार्यारंभ आदेश) किंवा देयके (Bills) कोठे आहेत? याचे कोणतेही रेकॉर्ड केज नगरपंचायतीकडे उपलब्ध नाही.
पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न: प्रकरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या संचिका (Files) केज नगरपंचायत मधून गायब करण्यात आल्या असून, हा पुरावे नष्ट करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.
तपास समितीच्या हाती ‘बँक स्टेटमेंट’चा मोठा पुरावा
अंबाजोगाईचे उपजिल्हाधिकारी दीपक वंजाळे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने तपासाचा चक्रावून टाकणारा अहवाल तयार केला आहे.
समितीला १५८ पैकी बहुतांश धनादेशांची माहिती मिळाली आहे.
यातील उर्वरित १८ धनादेश इतर बँक शाखांतून वटवण्यात आल्याने त्यांची माहिती पुढील दोन दिवसांत मिळणार आहे.
यामध्ये प्रशासनातील बडे अधिकारी, कर्मचारी आणि काही ‘अर्थमूव्हर्स’ची साखळी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
आमदार नमिता मुंदडा आक्रमक: “फौजदारी गुन्हे दाखल करा!”
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत आमदार नमिता मुंदडा यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विभागीय आयुक्तांना लेखी पत्र धाडले आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
तात्काळ कारवाई: घोटाळ्यातील दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि पुढाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
रक्कम वसुली: गैरव्यवहार झालेली संपूर्ण रक्कम वसूल करून २०१८-१९ मधील पात्र लाभार्थ्यांना परत मिळावी.
व्याजासह भरपाई: गरिबांच्या हक्काचे २.५ ते ३ लाख रुपये त्यांना व्याजासह देण्यात यावेत.
”ज्यांनी गरिबांच्या घराचे स्वप्न चोरले आहे, त्यांना सोडले जाणार नाही. संचिका गायब करणे हा गुन्हा लपवण्याचा प्रकार आहे, परंतु बँकिंग व्यवहार खोटे बोलत नाहीत.”
— आ. नमिता मुंदडा
आता सर्वांच्या नजरा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे
चौकशी समितीचा पूर्ण अहवाल सादर झाल्यानंतर या प्रकरणातील ‘बडे मासे’ गळाला लागण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले असून, केजच्या राजकारणात आणि प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मुख्य संपादक :-श्रीराम तांदळे
